लोकतंत्रमा युवा सरोकार
जीवनको अपरिहार्यताको रुपमा परिचीत रोजगार, जसमा कयौ नेपाली युवा पीढिहरु गांजिएकाछन् । हरेक वर्ष आफना बिश्वबिद्यालयको शिक्षा सकिएर निस्किएका दक्ष जन शक्तिहरुको करिब बीस प्रतिसत समूहले आफ्नै व्यवसाय तथा उद्योग संचालन गरि सफलता हातपार्ने सोच राखेका हुन्छन भने बांकी असी पतिसतका समूहहरु कुनै पनि क्षेत्रमा श्रृजीत अवसरहरुमा आफ्नो योग्यताको परिक्षा दिंदै खुला पतिस्पर्धा गर्न हरेक दिन पत्रिकामा देखिने “रोजगारीको अवसर” भित्र आफ्नो भाग्य खोजीरहेका पाईन्छ चाहे स्वदेशी रोजगार होस वा बिदेशी । सिमीत श्रोतका बिज्ञापनमाझ लडिरहेका असिमीत पतिस्पर्धीहरुको अन्तिम लडाई भने पक्कै हैन यो । आर्थिक श्रोत जुटाउन सफल युवाहरु बिश्वका कुनै पनि कुनामा रोजगारीका लागि पुगेको पनि पाईन्छ ।
गणतन्त्रमय भएको बदलिदो देशको परिस्थितीमा नयां नयां रोजगारीका अवशरहरु पाउन सकिने सम्भावित सपनाहरु युवाका आंखाहरुमा छाउनु न्याय संगत बिषय हुंदा हुदै पनि कयौं युवाहरु हरेक दिन सुरक्षित-असुरक्षित तरिकाले बिदेशिन वाध्य भएकाछन् । आखिर आफ्नो भविश्य हेर्ने त आफैले न हो, नकि सरकारले ।
बिदेशी राष्ट्रका सहयोगीहातहरु नयां सरकार पति स्वतफुर्त रुपमा तेर्सीरहेको परिस्थितीमा बैदेशीक लगानी पति उदारनीती ल्याउनेहो भने कैयौ उद्योग तथा रोजगारका अवसरहरु भित्रीन सक्ने परिस्थीती रहंदा रहंदै पनि आन्तरिक द्धन्दको अन्त्य गर्न नसक्नु, अपराध र सजायको दायरा नहुनुले यी सहयोगहरु ओझेलमा परेका छन भने संधैको बन्द, हडताल र चक्काजाम बाट कच्चा पदार्थको आपूर्तीमा समस्या तथा सरकारको सांगुरो औद्योगिक-आर्थिक नितीका कारण देशमा चलिरहेका उद्योग कलकारखानाहरु पनि दिन प्रति दिन बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षेनी एसियाली बिकाश बैक तथा अन्य दाता देशहरुका अनुदान, सहयोग तथा ऋणकै नाममा भएपनि अनगीन्ती डलर नभित्रिएका पनि होइनन्, आम नागरिकले बाटोकर, धुरीकर, मालपोतकर, चुंगीकर, सडकसुधारकर तथा कर कट्टा गरि पाप्त पारिश्रमीक बाट बस्तुको खरिदमा मुल्य अभिबृद्दि कर समेत तिरीरहेको परिस्थितीमा पनि सरकार संधै गरिव, भोको रहि युवा सरोकारमा चासो नलिने हो भने जनताका लागि रोजगारी, निशुल्क आधारभूत शिक्षा जस्ता बिषयमा सरकार पुग्न सक्ने कुरा आकाशको फल आंखातरी मर भने झैँ हैन र ?
सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकार देश पविर्तनका साझा एजेण्डाको वाहनामा सत्ताको लडाईमा होमिएका राजनैतिकदलहरु बिचको असहमतिका कारण स्वयम असुरक्षाको दायरामा रहेकोछ । करिब डेढ सय दिन मात्र कार्यकाल पुरा गरेको सरकारले न त सेना समायोजन गर्न सकेकोछ, न त संबिधान लेखन को तयारी, न त बेपत्ता नागरिकको खोजी । नागरिक तथा ब्यवसायीहरुको सुरक्षाको कुरा त परै जावस् । जव सम्म देशको मेरुदण्डरुपी कानून दरिलो रहंदैन तव सम्म बिना लगामको घोडा झैँ छ सरकार । एकातिर देशका पमुख मुद्दाहरु अल्मलिएकाछन् भने अपराधहरुको दायरा बढिरहेछ, भएका रोजगारीहरु पनि नासिदै गएकोछ, जस्को पमुख कारण हो दण्डहिनता, असुरक्षा, फितलो कानून, सांगुरो अर्थ तथा बाणिज्य निती ।
दरिलो आम्दानीको भरपर्दो रोजगार, शान्तीपूर्ण जीवन शैली, सुबिधा सम्पन्न घर, सुनौलो भविश्यका सपनाहरु नचाहने युवाहरु सायदै होलान । यस्तै सपनाहरु बोकेका युवाहरु टोल–टोलमा गफिएको पाईन्छ बैदेशीकरोजगारको वारेमा । नयां नेपालमा शान्ती सुव्यवस्थाका साथ नयां रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरिने हो भने बर्षेनी बिदेशीने देशका युवा जनशक्तिहरुले स्वदेशको मुहार फेर्ने कुरामा दुइमत छैन ।
एक पटक बिदेशीएका युवाहरु भन्छन, “आफ्नै देश पराई लाग्न थालेकोछ,” देश अरुको भएर के भो र, त्यहां गाडी चलाएर होस वा सामान बेचेर, जुठो भांडा उठाएर होस वा पहरेदारी गरेर भएपनि आफ्नो परिवारको आङ्ग ढाक्न सक्ने मजेत्रो अनि गांस टार्न सक्षम छन उनीहरु, आफूले गरेको श्रमको उचित मुल्यांकन अनि सुरक्षित र शान्ति संग बांच्न पाएकाछन् उनीहरु, जो स्वदेशमा कहिल्यै पाएनन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे आएपनि न त देशका लोकहरुले शान्तिको अनुभुति गर्न सकेका छन् न त न्यूनतम आवश्यक्ता पुरा गर्न सक्ने रोजगारी वा राहत पाएका छन् । पाएका छन त केवल महंगी, वेरोजगारी, हत्या, आतंक, अनि सत्ताको लडाई भित्रको कलह ।
सरकारले पछिल्लो पटक गरेको नेपाल कोरिया संझौताले भने धेरै युवाहरु सुरक्षीत बैदेशीक रोजगार पाप्त गर्न सफल भएका छन, जसलाई सरकारको स्वागत योग्य कदम मान्नु पर्छ । हरेक दिन भारतीय भूमि हुंदै दलालीको चुंगलमा फसेका कयौं युवाहरु बिदेशीरहेकाछन्, जस्को रोजगारीको ग्यारेन्टी त परै जावस, नक्कली भिषा र अत्यधिक लगानीका कारण भएका सम्पत्ती पनि सकाएर ऋणमा चुलुम्म डुबेकाछन् । सरकारले देशमै रोजगारी श्रृजना गर्न नसकेको परिस्थीतीमा यस पकारका अबैधानिक रुपबाट बिदेशीनेहरुको नियन्त्रणको लागि हरेक संभावित मुलुकहरु संग सम्भौता गरि पत्यक्ष रुपमा सरकारकै निगरानीमा सर्वसुलभ रोजगारी दिलाउने हो भने पनि आजका युवा पिढीहरुको सरकारसंगको गुनासा केहि कम होला ।
देशमा युवा मन्त्रालयको स्थापना भइसकेको परिस्थितीमा पनि युवा सरोकारका बिषयमा आवाज उठाउने निकाय नहुनु दैनिक रुपमा दलालीका फन्दामा परि युवाहरु ठगिनु, बिदेशी जेलहरुमा नेपाली जनशक्ति सडिनु वर्तमान सरकारको लागि चुनौतीका बिषय हुन, जस्को दिर्घकालिन समाधानका लागि सबै दल, सरकार तथा युवाका क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न संघ संस्था तथा रोजगारदाता परिषदले आन्तरिक सहकार्य गरि समाधान तर्फ नलाग्नेहो भने हिजो सम्म जलश्रोतको धनी देश, आज लोडसेडींगको धनी देश भने झैँ भोलि युवा बिहिनको देश भनि बिश्वमा नचिनिएला भन्न सकिन्न ।
Posted on 2008-12-31